स्पीड पोस्ट प्रणाली में कुछ कमियों की बात स्वीकार करते हुए सरकार ने संसद में
कहा कि इसे 12 वीं पंचवर्षीय योजना में हाइटेक बनाया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक
माध्यमों से इसकी निगरानी की जा सकेगी।
स्पीड पोस्ट सेवा के जरिये भेजे जाने वाली डाक के मिलने में काफी विलंब होने की
कई शिकायतों पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को
राज्यसभा में स्वीकार किया कि देश के दूरदराज के कई इलाकों में, खास कर
देहात में डाक विभाग के कर्मियों और अधिकारियों की कमी के कारण कुछ विलंब
होता है। उन्होंने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा।
सिब्बल ने एक अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में बताया कि इन तमाम शिकायतों के
बावजूद भारतीय स्पीड पोस्ट सेवा की बाजार भागीदारी दूसरे स्थान पर है जिससे
पता चलता है कि देश के अधिकतर लोग आज भी इस पर भरोसा करते हैं।
उन्होंने कहा कि 12 वीं पंचवर्षीय योजना में स्पीड पोस्ट प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक
रूप दिया जाएगा जिससे न केवल इसका उन्नयन होगा बल्कि इसके आधुनिक स्वरूप की
वजह से हर स्पीड डाक की स्थिति का पता लगाया जा सकेगा।
उन्होंने रामकृष्ण के पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि स्पीड पोस्ट प्रणाली को
इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप देने का काम कुछ ही माह में शुरू होगा।
सिब्बल ने साबिर अली के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि स्पीड पोस्ट सेवा में
कोई गिरावट नहीं आई है बल्कि बीते बरसों में इसके ट्रैफिक और राजस्व में
वृद्धि हुई है। (भाषा)
4 comments:
Sir its grt news hope its implimention should shortly asap
Well said sibbal ji
very good news for all
well said kapil sibbal ji.. for all
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