Solved question Paper of IPO Examination 2011 Paper IV Question 1 to 25

DOWNLOAD/PRINT 1 Razia  Begam  was the daughter of  Alatmash      (Shams-ud-din Iltutmish )

2 The chemical name of laughing  gas is Nitrous oxide

3 Wings of  fire is a  book authored by APJ Abdual Kalam

4 Palghat joins which of following states Kerala and Tamilnadu

5 Under article 225 of the constitution  of india every high court has the power  to issue writs . One of the following is not writ

6  Who is  Amicus  curiae Friend of court

7 What is Psephology Statistical study of elections  voting etc

8 The common  refrigent  used in  domestic refrigerator is Freon

9 in which  of the following states  is sariska Tiger sanctuary  located Rajasthan

10  Which of the following food  items  is rich in iorn Apple

11 Mark the correct prompts for the hard disk c:\>

12 ERP means Enterprise Resources Planning

13 For  which of the following corps   does  india  have the largest cultivated area in the world Rice

14 The saffron colur  in our national flag  signifies Courage and sacrifice

15 Days and nights  are equal  throught the year  at Equator

16 The age qualification criteria  for president  of India  is He must not be less than  35 years of age

17 idenity  the combination of states  with bicameral  legistature Uttar Pradesh  and Jammu  Kashmir

18 This state contributes  70 %  of India  coffee  and silk  Name the state Karnataka

19 Match the writers with their book s A3 , B4  , C2,  D1

20  In which state is  Kajiranga wildlife sanctuary  located Assam

21 Buddha  preched his first sermon at Sarnath

22  What is the equivalent  post of general in Navy Vice Admiral

23 The constitution of India came in to force on January 26,  1950

24 Beri – Beri is caused  by the lack of  vitamin B1

25 Who appoints the comptroller of Auditor General  of India President of India

Solved by  S Jayachandran , SA, Divisional Office, Mavelikara ,690101 – 9961464279 nfpemavelikaradivision.blogspot.com

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Employment News : Railway Recruitment Boards invites applications for recruitment of 6449 posts. Last Date : 09.04.2012 - Application Form

Railway Recruitment Boards invites applications for recruitment of 6449 posts. Last Date : 09.04.2012

Railway Recruitment Boards invites applications for recruitment of 6449 posts
Last date for RRB recruitment 2012 application form submission: 09.04.2012 till 17:30 hrs

Last date for receipt of application form for far flung areas: 24.04.2012 till 17.30 hrs

RRB exam 2012 date for Engineering jobs is on: 09.09.2012.

Centralised Employment Notice No.01/2012

Applications are invited in the prescribed format as enclosed (on a good quality A-4 size bond paper 80 GSM using one side only) from eligible Indian Nationals for the following posts. Applications complete in all respects along with required enclosures should be sent by post to the concerned Railway Recruitment Board.

Click here to download the Notification…


Click here to download the application form…

http://rrbajmer.org/emp_notice/feb/Applicationform_2012.pdf

http://rrbajmer.org/emp_notice/feb/all%20annexure%203-9.pdf

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Task Force on an Aadhaar Enabled Unified Payment Infrastructure Submits Report to Finance Minister; FM Calls for Upscaling and Implementation of Pilot Projects in More Areas

The Union Finance Minister Shri Pranab Mukherjee said that Aadhaar-Enabled E-payment system would help not only in ensuring the timely payments directly to the intended beneficiaries but would also help in reducing the time taken, transaction costs and the leakages among others.  The Finance Minister said that this would also help in bringing transparency in the system and reducing avoidable delays.  The Finance Minister Shri Pranab Mukherjee was speaking after receiving the Final Report of the Task Force on Aaadhar-Enabled Unified Payment Infrastructure presented to him by Shri Nandan Nilekan, Chairman UIDAI and the Task Force, here today. The Finance Minister Shri Mukherjee further said that pilot projects be upscaled and implemented in more areas and in more States.  So far pilot projects are mainly implemented in the areas of LPG, kerosene, fertilizers and MGNREGS which can be further expanded, the Minister added.  Today’s meeting was also attended among others by the Union Agriculture Minister, Shri Shard Pawar, Rural Development Minister, Shri Jairam Ramesh, Minister of State (Independent charge) for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri K.V. Thomas, the Minister of State for Chemicals and Fertilizers, Shri Srikant Jena, Secretaries of various Departments/Ministries and senior officials of Ministry of Finance and Planning Commission among others.

            Earlier, the Chairman UIDAI and the Task Force, Shri Nandan Nilekani made a presentation highlighting the various recommendations made by the Task Force in its Final Report. Shri Nandan Nilekani said that a strategic transformation of the governance can be brought about by the usage of electronic payments across the board. Shri Nilekani said that the Task Force has recommended a systematic platform based approach for the electronic payments. 

            The Task Force which was chaired by Chairman, UIDAI, Shri Nandan Nilekani also included Secretaries of the Departments of Expenditure, Financial Services, Fertilisers, Petroleum, Agriculture, Rural Development, and Food and Consumer Affairs among others. The members also included DG, UIDAI, Controller General of Accounts (CGA), representatives from the NIC, RBI, IBA and NPCI. The Task Force was constituted in September 2011 to recommend, inter alia, a detailed solution architecture for direct transfer of subsidy through a payments bridge wherein funds can be transferred into any Aadhaar–enabled bank account on the basis of the Aadhaar number.

The salient recommendations of the Task Force include that beneficiaries of all social safety net programs (MGNREGS, SSP, JSY, IAY, scholarships, etc.) and recipients of direct subsidy transfer payments (LPG, Fertilisers, kerosene, etc.) can greatly benefit by receiving their payments electronically, directly into accounts of their choice at either banks or post offices. The Task Force recommends that frontline development workers such as school teachers, Anganwadi workers, ASHA workers, etc. who often do not receive their salaries on time, can also receive their salaries by direct deposit into their accounts at banks and post offices. It also recommends that a network of 10,00,000 interoperable microATMs operated by Business Correspondents will have to be set-up across the country for people to access their accounts at their own convenience. In order to set-up this network quickly, the Task Force has recommended that a last mile transaction fee of 3.14% with a cap of Rs.20 per transaction be paid by Government to banks for Government payments. This will also lead to positive network externalities such as reduction in leakages and achieving financial inclusion. In order to reduce the use of cash in the economy, the Task Force also recommends that Government and Government owned institutions accept electronic payments at all locations where they collect payments from citizens, without any additional surcharge. The Task Force also recommends that over a period of time, all payments of Government over the sum of Rs.1,000 should be made or received electronically. Transacting all Government business using electronic payments will help reduce graft, and bring about greater transparency and accountability. This reform will require a systematic platform-based approach to payments. For this the Task Force has  recommended the adoption of the following:

1. Government e-Payments Gateway (CGA): Enable straight-through processing and release of funds from Ministry of Finance to the Line Ministries;

2. Aadhaar account opening and authentication platform (UIDAI): Provides electronic account opening capability along with real-time authentication of residents;

3. Aadhaar Payments Bridge (NPCI): An interoperable system operated by NPCI for transferring funds into accounts at banks and post offices on the basis of Aadhaar number;

4. MicroATM network (Banks and India Post): An interoperable network of Business Correspondents deploying MicroATMs for balance query, deposits, withdrawals, and remittances; and

5. Mobile banking: Provide self-service banking capabilities through mobile phones for everyone. The Union Finance Minister accepted the Task Force Report in-principle and stated that necessary steps would be taken to implement the recommendations of the Report. The Task Force report is available on the Ministry of Finance website i.e. www.finmin.nic.in

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इनकम टैक्स क्यों चुका रहे कम..........

 यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि स्कूल टीचर से इंजिनियर तक, बैंक अधिकारी से सेल्स इग्जेक्युटिव तक लाखों ऐसे लोग हैं, जो कम जानकारी के कारण अपना पूरा टैक्स नहीं देते और इनकम टैक्स विभाग की तरफ से लगाई पेनल्टी और कई बार जेल तक की सजा भुगतते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की टैक्स चोरों की लिस्ट में ईमानदार लोगों के नाम भी शामिल होते हैं। ऐसे लोगों को टैक्स के नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती और अनजाने में ही वे टैक्स की चोरी कर जाते हैं।

एक सर्वे से पता चला है कि 96 फीसदी सैलरीड लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अन्य स्त्रोतों से होने वाली आमदनी का ब्यौरा नहीं देते। सभी सैलरीड लोगों का सेविंग अकाउंट होता है, जिस पर उन्हें ब्याज मिलता है। इस ब्याज से होने वाली आमदनी का सुनिश्चित ब्यौरा आमतौर पर नहीं दिया जाता। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, इस आमदनी का ब्यौरा देना जरूरी है, लेकिन सैलरीड क्लास के ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। 

टैक्स चोरी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी आमदनी की पूरी जानकारी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शामिल करें और समय पर टैक्स जमा कराएं। लेकिन यह तभी मुमकिन है, जब आपको इस बात की जानकारी हो कि आप क्या गलती कर रहे हैं। 

1 . जूलरी पर वेल्थ टैक्स 

इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, कोई शख्स वेल्थ टैक्स तब जमा करता है, जब उसकी संबंधित संपत्ति की कीमत 30 लाख रुपये से ज्यादा हो। 30 लाख रुपये से ज्यादा की इस संपत्ति पर 1 फीसदी टैक्स जमा करने का प्रावधान है। जो लोग अपनी सोने की जूलरी को गिरवी रखकर लोन ले लेते हैं, उन्हें टैक्स विभाग को इस सोने की पूरी जानकारी देना जरूरी है। उन्हें बताना चाहिए कि उनके पास यह कहां से आया? क्या यह उनकी पैतृक संपत्ति है या उन्हें शादी में उपहार में मिली है। दोनों ही स्थितियों में अगर संपत्ति 30 लाख रुपये से ज्यादा है तो वेल्थ टैक्स जमा कराना अनिवार्य है। 

2 . ब्याज की आमदनी न दिखाना 

भले ही बचत खाते से आपको कम आमदनी होती हो, लेकिन इसे रिटर्न में शामिल करना जरूरी है। बैंक से मिलने वाला ब्याज ही नहीं, बल्कि एनएससी, एफडी या आरडी से ब्याज भी रिटर्न में शामिल करना जरूरी है और इन पर हर साल टैक्स जमा करना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ स्थितियों में बैंक को टीडीएस भी काटना पड़ता है। इसके बावजूद अगर आप 20 या 30 फीसदी के स्लैब में आते हैं तो बचा हुआ टैक्स आपको चुकाना होगा। 

3 . पांच साल के अंदर घर बेचना 

अगर आपने लोन लेकर खरीदे गए घर को पांच साल के भीतर बेच दिया है तो धारा 80 सी में हासिल की गई छूट (प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट) को उतारना पड़ता है। यानी जितनी रकम पर छूट ली गई, उस पर घर बेचने के बाद अपने स्लैब के मुताबिक टैक्स चुकाना होगा। आप यह कहकर बच नहीं सकते कि मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि कम जानकारी होना कोई बहाना नहीं है। 

4 . तीन साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर 

बहुत कम लोग जानते हैं कि तीन साल से पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म करने पर पिछले बरसों में ली गई छूट का पूरा भुगतान करना पड़ता है। मान लीजिए, किसी शख्स ने फाइनैंशल ईयर 2010-11 में प्रीमियम के तौर पर 45 हजार रुपये जमा कराए, लेकिन 2011-12 में उस पॉलिसी को खत्म कर दिया। अब उसे फाइनैंशल ईयर 2011-12 में 45 हजार पर अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। मसलन अगर वह 20 फीसदी के स्लैब में है तो उसे नौ हजार रुपये टैक्स पे करना जरूरी है। 

5 . एक ही छूट दो बार क्लेम 

आमतौर पर पर जब कोई सैलरीड क्लास का शख्स साल के दौरान नौकरी बदलता है तो उसे अपनी पिछली कंपनी से मिलने वाली सैलरी की सूचना अपनी नई कंपनी को देनी होती है, जिससे नई कंपनी टीडीएस सही से काट सके। वेतन पर कटने वाला टैक्स कभी-कभी बहुत ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि इस दौरान वह शख्स गलती से छूट को दो बार उपयोग कर लेते हैं। गलती से ही सही, वेतनभोगी टैक्स की चोरी कर जाते हैं। साधारण रूप से टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी उस शख्स की है और कंपनी भी यह मान लेती है कि कर्मचारी की कोई और आमदनी नहीं है। 

6 . पत्नी, बच्चों की आमदनी इग्नोर 

पत्नी और बच्चों के नाम से कुछ इनवेस्ट करना एक आम बात है, लेकिन उसे अपने टैक्स के ब्यौरे में शामिल करना बेहद जरूरी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो अनजाने में टैक्स चोरी कर रहे हैं। अगर आप अपनी पत्नी/बच्चों के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे वह संपत्ति की बढ़ोतरी के लिए हो या फिर किराए के मकसद से, उसे अपनी आमदनी के ब्यौरे में शामिल करना जरूरी है। इसी तरह अगर आपने अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इनवेस्ट किया है और उस इन्वेस्टमेंट से कोई आमदनी होती है तो उसे अपने रिटर्न में शामिल करना अनिवार्य है। 

7 . दूसरे घर पर वेल्थ टैक्स 

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, आपको अपने दूसरे घर (अगर वह किराए पर न भी दिया हो) वेल्थ टैक्स चुकाना अनिवार्य है। अगर आपने दूसरा घर किराए पर न दिया हो तो उससे मिलने वाले किराये की रकम को आपकी आमदनी में जोड़ा जाएगा। 

( सुशील अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट )

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REGULARIZATION OF CASUAL LABOURERS

Chennai, Mar 9, 2012(TNN): After waiting for 30 years, close to 150 employees of the postal department will finally become regular employees, thanks to the intervention of the Central Administrative Tribunal ( CAT). A bench of G Shanthappa, judicial member and R Satapathy, administrative member, passed orders on the matter.

The applicants were appointed mazdoors with the department of posts in 1982. While joining, they were assured that their services would be regularised. Based on directions in a Supreme Court judgment, the department introduced a scheme in 1991 which stipulated that all casual labourers who worked for eight hours a day for 240 days every year as on November 29, 1989 would be conferred temporary status.

Those who were granted temporary status and had worked for three consecutive years would be conferred with 'Group D' status. These employees – who are now called multi-tasking staff – would be eligible for pension and other service benefits.

When they approached the tribunal in 2010, they were directed to make individual representations to authorities by listing out their grievances. But their claims were rejected mainly on two grounds – that they were overage and that they did not have the qualification.

When their fresh applications came up for hearing, M Ravindran, additional solicitor general who appeared for the Union government, said authorities did not have any objection to regularise their services.

The bench said there "cannot be any hindrance for the absorption of applicants" who have been working for so long. "It has also come to our notice that there are enough vacancies to accommodate the applicants before us," the bench said.

Authorities were directed to consider regularising these applicants and give age relaxation and training for those who did not possess matriculation skills within three months.

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