संचार एवं सूचना
प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. श्रीमती किल्ली क्रुपारानी ने बताया कि
सरकार ने देश के सभी डाकघरों का नवीनतम सुविधाओं आदि के साथ आधुनिकीकरण
करने का निर्णय लिया है। उन्होंने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित
उत्तर में बताया कि डाक विभाग ने प्रोजेक्ट ऐरो के माध्यम से अपने
डाकघरों के लुक एण्ड फील को सुधारने का निर्णय लिया है। चरणबद्ध तरीके से
समूचे देश में विभागीय डाकघरों का आधुनिकीकरण करते हुए इस परियोजना की
शुरूआत की गई है जिसका उद्देश्य उन डाकघर प्रचालनों में स्पष्ट,
उल्लेखनीय, असाधारण सुधार लाना है जो आम आदमी से संबंधित है। इसका
उद्देश्य डाकघर प्रचालनों के साथ-साथ उस परिवेश का व्यापक सुधार करना है
जिसमें डाक का लेन-देन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रोजेक्ट
ऐरो शामिल के तहत डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है :
2009-10 – 500 डाकघरों कवर किए गए
2010-11 – 530 डाकघर कवर किए गए
2011-12 – 206 डाकघर कवर किए गए
डाकघरों की सूची अनुबंध
पर है उन्होंने बताया कि अतिरिक्त राजस्व का सृजन करने हेतु विभाग
डाकघरों में कार्यकलापों का विविधीकरण कर रहा है जो एक सतत प्रक्रिया है।
आईटी प्रोजेक्ट के तहत स्थापित आई टी प्लेटफार्म नए उत्पादों एवं
सेवाओं को समर्थन देगा। अन्य संगठनों को उत्पाद एवं सेवा देने के लिए
इसके विशाल नेटवर्क के प्रयोग हेतु इसके सभी कार्यकलापों में विविधीकरण
किया गया है, जैसे -
1. रेलवे आरक्षित टिकटों की बुकिंग।
2. आधार कार्डों के लिए यूआईडी नामांकन/वितरण।
3. चिन्हित डाकघरों में पासपोर्ट फार्मों की बिक्री।
4. चिन्हित डाकघरों में उपयेागिता बिलों में स्वीकार करना।
5. डाकघर बचत बैंक के माध्यम से मनरेगा लाभार्थियों को मजदूरी वितरण।
6. ग्रामीण मूल्य
सूचकांक डाटा का एकत्रीकरण – इस तरह से एकत्रित डाटा को सांख्यिकी एवं
कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारेषित किया
जाता है।
7. डाकघर बचत खातों तथा मनीआर्डर के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा भुगतान की जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान।
8. सोने के सिक्कों की बिक्री।
9. डाकघरों इत्यादि के माध्यम से नई पेंशन स्कीम का प्रावधान।
Source : PIB
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